ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਨਿਆ-ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ

* 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਫਗਵਾੜਾ 8 ਅਗਸਤ (ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ) ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ਦੀ ਅ¤ਜ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਦਿ¤ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵ¤ਡੀ ਧ¤ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਵ¤ਖ ਵ¤ਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁ¤ਖ ਜਰੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਤੇ ਬਿਨਾ ਅਪੀਲ ਸ਼¤ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿ¤ਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕ¤ਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਧ¤ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੁ¤ਲ• ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗ¤ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ¤ਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਅ¤ਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿ¤ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇਜਸਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਡੀਲਕਸ, ਤਿਲਕਰਾਜ ਕਲੂਚਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਚੈਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚ¤ਢਾ, ਸੁਨੀਲ ਚਮ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ, ਵਿਮਲ ਵਰਮਾਨੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਂਈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੈਨੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵ¤ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *