ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ : ਅਦਾਲਤ ਚਿੰਤਿਤ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ

-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੁਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਲ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਨ, ਬਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਜਿਹੀ ਸੱਮਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਹਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਉ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇੱਬ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਛਬੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪੁਰ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਂਖਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ : ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰ-ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੁੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੁਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸੂਰ ਬਣ, ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ਼ੈਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠਲ੍ਹ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ (ਕ੍ਰਾਈਮ) ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੀ ਵਧਦੇ ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ 1996 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕ੍ਰਿਮਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ (ਹਕੂਮਤ) ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇੱਕ-ਜੁਟ ਹੋ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਪੁਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਿਆਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆਂ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਪੁਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੁਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰ ਕਿਤਨਾ-ਕੁ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ 179 ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਅਪਹਰਣ (ਅਗਵਾ) ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, 15 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਪੁਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਸ਼ਪਥ ਪਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1765 ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 3045 ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ 4896 ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *