ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ਨੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

  • ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦ¤ਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ
  • ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ * ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦ¤ਸਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ
    ਫਗਵਾੜਾ 22 ਦਸੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ-ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ) ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕ¤ਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇੜਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਕ¤ਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ (ਪੇਪਰ ਚੌਕ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੂਰਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਜਿ¤ਮੇਵਾਰ ਮੁ¤ਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅ¤ਜ ਵੀ ਆਜਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਧਾਰਾ 302 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਡ¤ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਵ¤ਖ ਵ¤ਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁ¤ਦਿਆ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦ¤ਸਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘ¤ਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕ¤ਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹ¤ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉ¤ਪਰ ਉ¤ਠ ਕੇ ਅ¤ਜ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁ¤ਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੁ¤ਗਲ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਪੀ.ਕੇ. ਬਾਂਸਲ, ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਝਿਲਮਿਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਸੰਦੀਪ ਖੁ¤ਲਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *