ਇੰਗਲੈਂਡ – ਸਿਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਅਤੰਕਵਾਦੀ ਆਦਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨਾ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇਸ਼, ਯੂ. ਐਨ. ਉ., ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਦਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਖਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੳਂ ਨਹੀਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ? ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਇਆ ਨਤੀਜਾਤਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ? ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂ. ਐਨ. ਉ. ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25ਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਵੀਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਨੂਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?