ਬ੍ਰਮਿੰਘਮ – ਸੋਮਵਾਰ 16 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐਨ. ਉ. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਮਿ: ਐਨਟੋਨਿਉ ਗੁਟਰੇਜ਼ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਲ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਊਟਰਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਯੂ. ਐਨ. ਉ. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਨਸਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਭ ਖ਼ਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਸੀ: ਮੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਠੱਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਸੀ: ਮੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿ: ਐਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਏ. ਐਨ. ਆਈ. ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਭਰਪੂਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅਲੋਚਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੈਗਸਸ ਜਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ, ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 15 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਸਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 127 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇਸ਼, ਯੂ. ਐਨ. ਉ., ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਤਿਆਦੀ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।