ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਸੱਜੂ-ਜਨੂੰਨੀ ਭਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ !
ਜਗਦੀਸ਼ ਚੋਹਕਾ

ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 44-ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ (16-ਅਕਤੂਰ, 2023) ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 15-ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 15-ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਿਨ 20-ਸਤੰਬਰ 2021 ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 36-ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 43-ਵੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜੋ 19-ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ‘ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ 15-ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਸਾਨ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟ ਬਹੁ-ਮਤ ਵਾਲੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਛਾਏ ਹੇਠ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ 44-ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿਤ ਲਈ ਜੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਮੁੜ ਗੱਦੀ ਮੱਲਣ ਲਈ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਟੋਰੀ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਿਖ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਵੰਦ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਭੱਖਦੇ ਮੱਸਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ? ਤਿੰਨ-ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 100-ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3-ਫੀ ਸਦ ਤੇ 4-ਫੀ ਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ‘ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਰ-ਸੰਘਾਰ ਲਈ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ ?
ਭਾਵੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਵੱਗਦੀ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਟੋਰੀ ਆਗੂ ਐਰਿਨ-ਓ-ਟੂਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਵੇ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਛੱਤਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇ ਲਿਬਰਲ, ਟੋਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਗੇੜ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ? 338 ਦੇ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਨੂੰ 170 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 43-ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 338 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 21-ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਈਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ?
ਲੜੀ ਨੰ: ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ
1) ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 157 155 33.12% ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ
2) ਐਰਿਨ-ਓ-ਟੂਲ 121 119 34.34% ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ (ਟੋਰੀ) ਪਾਰਟੀ
3) ਵਾਈ.ਐਫ.ਬਲੰਕਟ 32 32 7.63% ਬਲਾਕ ਕਿਊ ਬੇਕ
4) ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ 24 24 15.98% ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.
5) ਅਨਾਮੀ ਪਾਲ 3 2 6.55% ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ
(ਵਿਕੀ ਪੇਡੀਆ)
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਕੌਣ:
20-ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 44-ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ 18-ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਗ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਦਿਖਾ ਕੇ 20-ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਂਸ-10,11,12,13 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹਾਊਸ ਹਨ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ) 338-ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ 105-ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ਦੋ ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ 170 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ 4-ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹੱਟ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ: 20-ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਰਾਹੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਸੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 3,81,10,901 ਆਬਾਦੀ (15-08-2021) ਵਿਚੋਂ 9-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਇਕ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਭਾਵ 11-ਫੀ ਸਦ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਇਕ-ਘੰਟਾ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ 15-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਡਾਲਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (18-08-2020) । ਇਸ ਵੇਲੇ 30-ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, 34-ਫੀ ਸਦ ਵਿਕਲਾਂਗ ਅਤੇ 16-ਫੀ ਸਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। 1800-ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 66-ਮਿਲੀਅਨ ਭੋਜਨ ਪੈਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਭਾਵ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। (ਗਲੋਬਲ)।
44-ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ 5.0 ਫੀ ਸਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 1.88 ਟ੍ਰੀ ਲੀਅਨ ਹੈ,ਜੋ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ 9-ਵੀ ਥਾਂ (2021) ਹੈ। ਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ, ‘ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਦਰ 1.7 ਫੀ ਸਦ ਜੋ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ 6.1 ਫੀ ਸਦ (2021-ਕ) ਕਿਆਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 51,713 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ 2021-ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਹੈ (ਵਿਕੀ ਪੇਡੀਆ)। ਚੌਥਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ? ਕੈਨਡਾ ਦੀ 3,81,10,901 (15-8-2021) ਦੀ ਵੱਸੋ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬੀ 7-ਲੱਖ ਭਾਵ 2-ਫੀ ਸਦ ਤੇ ਸਿੱਖ 5-ਲੱਖ ਭਾਵ 1.4 ਸਦ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13-ਸਿੱਖ ਐਂਪੀ ਲਿਬਰਲ, 4-ਐਂਪੀ ਟੋਰੀ ਤੇ ਇਕ-ਐਂਪੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਭਾਵ ਕੁਲ 18-ਸੰਸਦ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ (12-ਮਰਦ + 6-ਇਸਤਰੀ) 43-ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਸਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪੰਨਸਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੇ, ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟੇਗੀ, ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੋਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 1867 ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਧੁਰ ਸੱਜੇ ਤੇ ਕਦੀ ਦਿਖ ਵੱਜੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜਾ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਇਸਾਈਅਤ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਨਾਟੋ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 19-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਬਰਲ, ਟੋਰੀ, ਕਿਊਬੇਕ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14-ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਫਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ 402, 410, 413, 414, 415 ਅਧੀਨ 19-ਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਜੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਈ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 154 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 43-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ, ‘25-ਵਾਰ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ 17-ਵਾਰ ਟੋਰੀ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ‘ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼, ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ-ਅਨੇਕਤਾ, ਬਹੁ-ਭਸ਼ਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਦਸਤਖਤ (ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ) ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲੇ 154 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਟੋਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਇਸਾਈਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਰੀਏ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈਂਕੜ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੀਖ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਇਸਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਕਮ, ‘ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘‘ਸਚਾਈ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨੱ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਸਮੁੱਖੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20-ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਝੰਡੀ ਗੱਡਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਧਿਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ‘ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਡਵਾਂਸ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ 61-ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 19-ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵੇਲੇ 43-ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ 52-ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਸ਼ੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਈਰਖਾ ‘ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਸਿਨੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਸਲੇ ਆਦਿ ਜੋ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ-ਬਾਜ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਖੁਦ ਦੇ ‘ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮਹਾਂਬਲੀ ਨੈਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1-1.5 ਫੀ ਸਦ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 108-ਬਸਤੀਆਂ (ਬੈਂਡ), 32-ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 5-ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ 18-ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ਼ 70-ਫੀ-ਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮੱਤਿਆ ਦੀ ਅੱਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ, ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 20- ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋ ਮਦਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋ ਸਾਰਥਿਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 2008 ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ‘ਕਿ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ ?
ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ 14-ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਇਨੂਟ, ਮੇਟੀਜ਼, ਕਰੀ, ਇਰੋਕੁਈਜ਼, ਅਲਜੋਨ ਕੁਈਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,73,780 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁਲ ਵੱਸੋ ਦਾ 4.9 ਫੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ, ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਬਾਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਮਰਿਧੀ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ-ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਮੰਗ, ‘ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ 10-ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ, ਢੁੱਕਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ, ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਏ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 44-ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ, ‘ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਂਖੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ‘ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ (ਸਹਾਰਾ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।