ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ’ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ

, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ

-ਖਹਿਰਾਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ’ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ

-ਖਹਿਰਾ-ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 17 ਅਗਸਤ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ‘ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ’ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ ਨਿੰਦਣੋਗ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਇਸਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨਾਲ 4284 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ 27, 413 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਪਿਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਹਰ ਰੋਜ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਨਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੂਟ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *