ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ _ ਇਹ ਹੈ ‘ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨੇਰਾ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ (ਟੀਚਰਾਂ) ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਆਚਰਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ-ਆਚਰਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪੁਰ ਉਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇ-ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰਾਂ (ਮਾਸਟਰ) ਹਨ, ਜੋ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ-ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਅਲਗ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਗੁਰੂਜਨ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12.68 ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਉਹ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਅਟੀ-ਸਟੀ ਲੜਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੀਰ : ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਖਿਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ : ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁਖਾ ਨਾ ਸੋਂਵੇਂ। ਪਰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ੲੈਪੀਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ) ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਘਟ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਜਨ ਵਿਤਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਦਾ ਰਹੇ।
ਕਰਜ਼ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ : ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਿਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ (9000) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਿਜੈ ਮਾਲਯਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਾਇਕ ਕੁਲ ਸੰਪਤੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਕੁਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 51,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਗ੍ਰਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਯਾ ਪੁਰ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਦੇਣਦਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਨਾ ਪਾਣ ਕਾਰਣ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਬੈਠ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪੁਰ ਸਵਾਲ : ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਖੇ ਹੋਏ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਾਉਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪੁਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਐਸਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜੀਡੀਪੀ ਪੁਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਈ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਸਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ : ਇਧਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚਲੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ (2017-18) ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਧੱਰ ਪੁਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਐਸਓ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 2017-2018 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਆਰਥਕ ਵਰ੍ਹੇ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ 8.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਚੀ ਦਰ ਪੁਰ ਸੀ। ਸੀਐਸਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਆਰਥਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ । ਅਸਲੀ ਕੁਲ ਮੁਲ ਵਾਧੇ (ਜੀਵੀਏ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 2017-2018 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਉਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਕ ਵਾਧਾ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਅਰੰਭਕ ਝਟਕਾ ਲਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਅਜੀਬ’-ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।000

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *