ਖਬਰਾਂ, ਜੋ ਝਲਕ ਵਿੱਖਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ…

-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆੳਂੁਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਢੂੰਡਿਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ :
ਗਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ : ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 70 ਰਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 60 ਤੇ 65 ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਘਟ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ-ਦਾਤਿਆਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 91 ਲਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2016-2017) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 80.7 ਲਖ ਦਸੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ-ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ‘ਦੋ-ਗੁਣਾਂ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 7 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਫਲਤਾ’ ਦਾ ਮੁਲ੍ਹਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
87 ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ : ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2017-2018) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤ੍ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਮਿਲਾ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਮਾਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ (87 ਹਜ਼ਾਰ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਖੇਤ੍ਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2016-2017 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 20,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸੇ (ਨਾ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ) ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016-2017 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 81,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕ ‘ਮਰਜ’(ਸ਼ਾਮਲ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012-2013 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਖਾਤਾ 27,231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ 2013-2014 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 34,409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਜੋ 2014-2015 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 49,018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015-2016 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 57,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 81,683 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪੁਜ ਗਈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ 2016-2017 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9,205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 7,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 5,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੋਦਾ ਨੇ 4,348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 53,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ।
ਸਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਲਾਂਟ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ-ਅਧੀਨ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੇਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੇਂਸਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ (ਰਿਨਿਊ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਐ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਨਵਭਾਰਤ ਰੇਫਰਿਜੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ 1992 ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੰਸ (ਐਚਟੀਐਲ) ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। 1996 ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਰੈਫਰਿਜੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਐਚਟੀਐਲ 1984 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ, ਐਚਟੀਐਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕ ਜਲ ਬੋਰਡ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਖ੍ਰੀਦ, ਰੇਫਰਿਜੇਰੇਟਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਹੀ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਪੁਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਜਨਮਾਨਸ ਪੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪੁਰ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *