ਵਾਹ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅਧਿਆਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ

ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ

ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਧਰਨੇ, ਮੁਹਾਰਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉੇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
2005 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2005 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ 2 ਸਾਲਾ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ 10300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 27000 ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ 27000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ, ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ-ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਭ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਮਸਾ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ, ਅਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇ 10300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਏਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ । ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪਾਉ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾਂ ਲਗਾਇਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8000 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਕੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਡੀ.ਏ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਾਵਾਹਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਘਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਵਂੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ (ਰਮਸਾ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਆਦਿ) ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 10300 ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *