ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਘ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਘ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ

ਘ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕਰੌਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 1,750 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 1,125 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਬੀ.ਸੀ., ਅਪੰਗਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 250 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਅਪੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ. 22/ਕੰਨਸਟ/ਆਰਟ 309/ਏਐਮਡੀ(1)/2012 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ¦ਘਾ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਈਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਅਮਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ 28 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਸੀਮਿਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਏ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਛਾਪਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਇਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਾਂ ਉਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁੱਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *