ਸਰਵੁੱਚ ਧਾਰਮਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ’ਤੇ?

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਵੁੱਚ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਸਿੱਖੀ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਸਾਰ ਕਰ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (ਫੈਲਾਅ) ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਹਾਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ. ਕਿਰਪਾਲ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸ. ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੁਰ ਡਿਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਤਕ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ) ਇਹ ਕਹਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਜੰਗ ਕੀ ਗੁਲ੍ਹ ਖਿਲਾਇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ (ਵਿਵਾਦ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਜੋ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਪਤ੍ਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਪਤੱਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ-ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵਿਰੁਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲØਮਾਂ, ਸਟੇਜੀ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਹੇ ਜਾਣ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਿਆਂ ਵੇਖ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਫਿਲØਮ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ (ਰਿਲੀਜ਼) ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਪੁਰ ਉਤਰ ਆ ਜਾਇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਬਚਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਝੌਂਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਗਣਗੇ! ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪਤੱਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਖ ਦਿੰਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ : ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਪੁਰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਨੋਕਰੀ ਲਈ ‘ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਨਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਉੱਚ ਧਾਰਮਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਪੁਰ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ, ਵਲੋਂ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਲ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਜਣੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲੜਕੀ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ? ਫਲਸਰੁਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਥਤ ਘਟਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪੁਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਣ ਲਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਸ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅਤਲ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਲਗੇ ਕਥਤ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਸ. ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਪੁਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਜੋ ਮੁਦਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤੱਰ ਵਿਚਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਪੁਜਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੁਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦਮ ਚੁਕ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *