ਬਾਲ ਉਠਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉ¤ਥੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ (ਬੱਚਿਆਂ) ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਸੱਭਿਅਕ-ਸਮਾਜ’ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ‘ਜੰਗਲੀ ਸਮਾਜ’ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੂਚਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਅਲੜ• ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਸ਼ਵਾਗਿਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਯੂਨੀਸੈਫ)
ਠਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਾਕਿਆਤ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ’ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ‘ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ’ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ’ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਨ, ਕੌਮੀ-ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ’ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਠਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ।
ਠਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀੂ।
ਠਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਪੈਰਿਸੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਠਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੌਂਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ‘ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਨ ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ?ੂ
ਠਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੌਂਹ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ‘ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਲਈ ‘ਅਣਥੱਕ ਰੂਪ’ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਾਂਗੀਆਂ … ?ੂ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਰਿਸ਼ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ (ਸਪਤਾਹ)ੂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਠਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਠਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆੂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਹੀ 1950 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠਪਹਿਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੇ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਉ¤ਠੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਠਅਮਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜੰਗਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆੂ।
ਠਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਦਿਉ!!ੂ ਠਟੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉ!!ੂ ਠਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀਵਨ ਦਿਉ!ੂ
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠਇੱਕ ਜੂਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆੂ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਵਿੱਚ ‘ਵਿਆਨਾ’ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ‘ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਟਾਕ ਹੋਮ’ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ, ‘ਸੰਸਾਰ-ਬੱਚਾ ਕਾਨਫਰੰਸ’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਸੀ, ਠਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਚਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏੂ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1962 ‘ਚ ਬਰਸਲਜ਼ ‘ਚ 1965 ‘ਚ ਬਮਾਕੋ ਤੇ ਮਾਲੀ ‘ਚ 1978 ‘ਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਠਯੂਨੈਸਕੋੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ, ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤੇ। ਉ¤ਥੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ 1959 ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀੂ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 61 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1959 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਜਨੇਵਾ’ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਠ10 ਅਧਿਕਾਰਾਂੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠਮਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤੂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ-ਭੋਜਨ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਸਨ 1945 ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ‘ਮਾਨਵੀ ਦੁਖਾਂਤ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਮਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਵੀ ਨਾਇਜੇਰੀਆ, ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 10,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਯਮਨ’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1.88 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠਕਿ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈੂ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਠਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਠਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟੂ (ਆਈ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 129 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 97 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਥੱਲੇ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019 ‘ਚ 103 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ, ਠਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੂਲਅੰਕਣ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੂ। ਆਈ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਲਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 29 ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 72 ਵੇਂ, ਮੀਆਂਮਾਰ 77 ਵੇਂ, ਇਰਾਕ 78 ਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 84 ਵੇਂ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 97 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 103 ਵੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 106 ਵੇਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 107 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਠਵਾਹਗਾਂੂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈੂ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ, ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ, ਪੜ•ਨ-ਲਿਖਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ•ਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠਚਾਈਲਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ-ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1933 ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 1938 ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਠਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ‘ਜ਼ੋਖਮ’ ਭਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾੂ। 1948 ‘ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ‘ਚ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਐਕਟ, 1951 ‘ਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਐਕਟ, 1952 ‘ਚ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਕਟ, 1958 ‘ਚ ਮਰਚਿੰਗ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1962 ‘ਚ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਐਕਟ, 1966 ‘ਚ ਅਟੌਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ, 1986 ‘ਚ ਬੀੜੀ ਐਂਡ ਸਿਗਾਰ ਵਰਕਸ ਐਕਟ, (ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ) ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ (ਪ੍ਰੋਹਿਬਸਨ ਐਂਡ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨੂ। ਪਰ 1933 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੌਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ 87 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਨ ਪੂੰਜੀ (ਕੈਪੀਟਲ) ਦੇ ਰਚੇਤਾ ‘ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ (ਕਦਰ) ਲਈ ‘ਬਘਿਆੜੇ’ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈੂ। ਮਈ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਠਇੱਕੂ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ (ਬਘਿਆੜਾਂ) ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1973 ਵਿੱਚ ਠਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਠਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਕਿ 78 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈੂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈੂ।
1979 ਦਾ ਵਰਾਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਵਰ•ੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਰਸਮੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੌਦ ਦਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਦਸ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ! ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰਨਾਲਾ ਉ¤ਥੇ ਦਾ ਉ¤ਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਠਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ!
1986 ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ! ਵੀ ਫਿਰੋਜਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕੱਚ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਸ਼ਿਵਾਕਸੀ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਬੀੜੀਆਂ, ਤੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਗਲੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 10-12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਸ-ਅੱਡਿਆਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਵੇਸਵਾ ਗਮਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇ-ਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ (2016-17) ਠਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ 15.2 ਕਰੋੜ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 2.38 ਕਰੋੜ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਠਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ•ਾਈ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫੌਰੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵ ਜਨਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ•ੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9,336 ਨੰਨ•ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਬੀ.ਐਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1681 ਨੰਨ•ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇ.ਕੇ. ਲੋਨ ਜੈਪੁਰ 1,630, ਡਾ. ਸੰਪੂਰਨ ਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲ ਜੋਧਪੁਰ 754, ਜੇ. ਕੇ. ਲ਼ੋਨ ਕੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ 963, ਕੇ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਲੱਖਨਊ 650, ਰਿਮਸ (ਰਾਂਚੀ) ਝਾਰਖੰਡ ਰਜਿੰਦਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 1150, ਭੂਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਹਮੀਦੀਆ ਹਸਪਤਾਲ 800, ਐਮ.ਵਾਏ ਇੰਦੋਰ ਹਸਪਤਾਲ 500, ਸੂਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਨਾ 208 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਕੋਟ (ਗੁਜ਼ਰਾਤ) ਵਿੱਚ 1000 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਝਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ•ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ (ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ) ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਖ਼ਰਾਬ ਵਾਰਮਰ, ਇਮਫਿਉਜਨ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਭੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ! ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ! ਮੁੱਖ ਮੁਦਾ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ‘ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ?
ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ, ਇਨ•ਾਂ ਅੱਧ-ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਝਾਅ ਨਾ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ? ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧਿਕ ਉਠਾਨ ਲਈ ਸਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੀਏ ? ਠਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖੂ ਲਈ ਆਓ ! ਠਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ? ਸਗੋਂ ! ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬਣੀਏੂ?